Sovereign bonds
What to study?
For prelims and mains: Sovereign bonds- uses, need, significance and challenges?
Context: The government has announced its plans to raise a portion of its gross borrowing from overseas markets. With the help of Reserve Bank of India (RBI), the government will finalise the plans for the overseas issue of sovereign bonds by September.
What exactly are sovereign bonds?
A bond is like an IOU. The issuer of a bond promises to pay back a fixed amount of money every year until the expiry of the term, at which point the issuer returns the principal amount to the buyer. When a government issues such a bond it is called a sovereign bond.
Why is India borrowing in external markets in external currency?
- Indian government’s domestic borrowing is crowding out private investment and preventing the interest rates from falling even when inflation has cooled off and the RBI is cutting policy rates.
- If the government was to borrow some of its loans from outside India, there will be investable money left for private companies to borrow; not to mention that interest rates could start coming down.
- A sovereign bond issue will provide a yield curve — a benchmark — for Indian corporates who wish to raise loans in foreign markets. This will help Indian businesses that have increasingly looked towards foreign economies to borrow money.
- Globally, and especially in the advanced economies where the government is likely to go to borrow, the interest rates are low and, thanks to the easy monetary policies of foreign central banks, there are a lot of surplus funds waiting for a product that pays more.
- In an ideal scenario, it could be win-win for all: Indian government raises loans at interest rates much cheaper than domestic interest rates, while foreign investors get a much higher return than is available in their own markets.
What is the controversial part?
- The current controversy relates to India’s sovereign bonds that will be floated in foreign countries and will be denominated in foreign currencies.
- This would differentiate these proposed bonds from either government securities (or G-secs, wherein the Indian government raises loans within India and in Indian rupee) or Masala bonds (wherein Indian entities — not the government — raise money overseas in rupee terms).
- The difference between issuing a bond denominated in rupees and issuing it in a foreign currency (say US dollar) is the incidence of exchange rate risk.
- If the loan is in terms of dollars, and the rupee weakens against the dollar during the bond’s tenure, the government would have to return more rupees to pay back the same amount of dollars. If, however, the initial loan is denominated in rupee terms, then the negative fallout would be on the foreign investor.
Why are so many cautioning against this move?
- The volatility in India’s exchange rate is far more than the volatility in the yields of India’s G-secs (the yields are the interest rate that the government pays when it borrows domestically). This means that although the government would be borrowing at “cheaper” rates than domestically, the eventual rates (after incorporating the possible weakening of rupee against the dollar) might make the deal costlier.
- Borrowing outside would not necessarily reduce the number of government bonds the domestic market will have to absorb. That’s because if fresh foreign currency comes into the economy, the RBI would have to “neutralise” it by sucking the exact amount out of the money supply. This, in turn, will require selling more bonds. If the RBI doesn’t do it then the excess money supply will create inflation and push up the interest rates, thus disincentivising private investments.
- Based on the unpleasant experience of other emerging economies, many argue that a small initial borrowing is the thin end of the wedge. It is quite likely that the government will be tempted to dip into the foreign markets for more loans every time it runs out of money. At some point, especially if India does not take care of its fiscal health, the foreign investors will pull the plug on fresh investments, creating dire consequences for India.
विदेशी संप्रभु बॉण्ड (Foreign sovereign bond)
संदर्भ
2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने विदेशी संप्रभु बॉण्ड (Foreign sovereign bond) का जिक्र किया। इस बॉण्ड के माध्यम से सरकार द्वारा अपने सकल उधारियों का एक हिस्सा विदेशी बाज़ारों से प्राप्त करने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
बॉण्ड क्या है?
- संप्रभु बॉण्ड सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ (Securities) होती है जिनके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वित्तीयन तथा अस्थायी नकदी बेमेल (Temporary Cash Mismatch) का प्रबंधन करती है।
- यह रुपए अथवा विदेशी मुद्रा (डॉलर, आदि) में भी जारी किया जा सकता है। भारत में अभी तक सरकार ने केवल घरेलू बाज़ार में स्थानीय मुद्रा (रुपया आधारित) में ही संप्रभु बॉण्ड जारी किये है। हालाँकि अब भारत सरकार द्वारा विदेशी संप्रभु बॉण्ड विदेशी मुद्रा (डॉलर) में भी जारी किये जाएंगे।
- ऐसे निवेशकों के लिये मुद्रा स्थिरता महत्त्वपूर्ण होती है जो रुपए आधारित सरकारी बॉण्ड में निवेश करने का जोखिम उठाते हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी संप्रभु बॉण्ड एक बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। विदेशी मुद्रा (अधिकतर अमेरिकी डॉलर में) में जारी सरकारी बॉण्ड में मुद्रा जोखिम निवेशक से जारीकर्त्ता (सरकार) की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह के बॉण्ड के लेन-देन का निपटारा यूरोक्लियर (Euroclear) पर किया जा सकता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभूति निपटान प्रणाली है जो निवेश को विदेशी निवेशकों के लिये आसान बनाती है।
लाभ:
- अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में वैश्विक ऋण बाज़ार सूचकांकों (Global Debt Indices) में भारत का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह वैश्विक ऋण सूचकांकों में भारत के सरकारी बॉण्ड को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे भारत में अधिक विदेशी धन की आवक हो सकेगी।
- भारतीय संप्रभु बॉण्ड के वैश्विक बेंचमार्क (Global Benchmarks) में शामिल होने से रुपए आधारित संप्रभु बॉण्ड (Rupee Denominated Sovereign Bonds) भी खरीदारों को आकर्षित कर सकेंगे।
- जिस दर पर सरकार विदेशों से संप्रभु बॉण्ड (Foreign Sovereign Bond) द्वारा उधार लेगी, वह अन्य कॉर्पोरेट बॉण्ड के मूल्य निर्धारण के लिये एक मानदंड (Yardstick) के रूप में कार्य करेगा, जिससे भारत इंक को विदेशों से धन जुटाने में मदद मिलेगी।
हानियाँ:
- भारत द्वारा बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाले विदेशी धन से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, इससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अधिमूल्यन होगा जो आयात को प्रोत्साहित (जबकि सरकार आयात को नियंत्रित करना चाहती है) करेगा जबकि निर्यात को हतोत्साहित (जबकि सरकार इसे प्रोत्साहित करना चाहती है) करेगा।
- डॉलर आधारित संप्रभु बॉण्ड वैश्विक ब्याज दरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है। ऐसे में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते है। वर्तमान में भारतीय ऋण में विदेशी निवेशकों की भागीदारी कम है, यह सरकारी प्रतिभूति का मात्र 6% है, जबकि इंडोनेशिया में यह 38% और मलेशिया में 24% है। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विदेशी निवेशकों के लिये निवेश की स्थिति को और आसान बनाया जा सकें।
घरेलू बाज़ार पर प्रभाव:
- इस प्रकार का कदम घरेलू बाज़ार में सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल (Bond Yield) को कम कर सकता है जिससे घरेलू, बचत, डाकघर जमाओं के ब्याज दरों में कमी आ सकती है।
यूरोक्लियर (Euroclear)
यूरोक्लियर एक बेल्ज़ियम-आधारित वित्तीय सेवा कंपनी (Financial Services Company) है जो प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान (Settlement of Securities Transactions) के साथ-साथ इन प्रतिभूतियों की सुरक्षित और परिसंपत्ति सेवाओं (Asset Servicing) में विशेषज्ञता रखती है।