प्रसारण तिथि 23-12.2017

चर्चा में शामिल मेहमान
ले.जन. (से.नि.) नरेंद्र सिंह (पूर्व थल सेना उप-प्रमुख)
रवि गुप्ता (पूर्व वैज्ञानिक, डीआरडीओ)
अजीत दुबे (रक्षा पत्रकार)

 एंकर - अनुराग पुनेठा 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन
(खंड-12: देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास)

हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है भारत 

भारी हथियारों के मामले में भारत विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश है। 2012 से 2016 के बीच विश्व में हुए भारी हथियारों के आयात का 13%  भारत ने किया। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रीसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की एक रिपोर्ट के अनुसार आलोच्य अवधि में भारत के हथियार आयात में 43% की वृद्धि हुई। अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े भारी हथियार निर्यातक देश हैं, जिनका कुल निर्यात में 74% हिस्सा है। 

दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के तौर पर हालाँकि भारत विदेशी कंपनियों को सौदे हासिल करने की शर्त में उच्च तकनीक को साझा करने की शर्त जोड़ता है। रक्षा तकनीक के रणनीतिक स्वरूप को देखते हुए एक हद तक इसकी संभावना है, क्योंकि कंपनियाँ व्यावसायिक हितों के आधार पर सौदों के लिये बातचीत करती हैं। लेकिन तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण उनकी सरकारों का होता है जो अधिकांशत: तकनीक को सामरिक परिसंपत्ति के तौर पर देखती हैं। दूसरी ओर 'मेड इन इंडिया' में उत्पाद की परिकल्पना, डिज़ाइन और निर्माण की पूरी प्रक्रिया भारत में होती है, जिससे देश में बौद्धिक संपदा बनती है। रक्षा खरीद नीति में 'मेक' श्रेणी की परियोजनाओं में भारतीय कंपनी की अगुआई वाला समूह रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित करता है, जिसमें 80% तक लागत रक्षा मंत्रालय वहन करता है।

                                     बचत

नौसेना

SR-SAM परियोजना 30 हज़ार करोड़ रुपए की बचत की जा चुकी है। 

थल सेना

हेलिना और नाग मिसाइल के स्वदेशीकरण कर 10 हज़ार करोड़ रुपए बचाए गए।

थल सेना

QR-SAM (क्विक रिस्पांस सर्फेस टू एयर मिसाइल) परियोजना में अब तक 30 हज़ार करोड़ रुपए की बचत की जा चुकी है। 

वायुसेना

मिसाइल परियोजना में स्वदेशीकरण को अपना कर  लगभग 30 हज़ार करोड़ रुपए बचाए गए।

डीआरडीओ क्या है?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research & Development Organization-DRDO) रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में काम करता है और तीनों रक्षा सेवाओं की अभिव्यक्त गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर के हथियार प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है । डीआरडीओ सैन्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियाँ, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और जीवन विज्ञान शामिल है । 

लाइसेंस नियमों में बदलाव: रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिये रक्षा उत्पादों की सूची में से कई मदों पर लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में बनाए गए नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा छोटे हथियारों के निर्माण के लिये प्रदान किये जाने वाले लाइसेंसों पर लागू होंगे। साथ ही ये नियम औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले टैंक, हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन, रक्षक विमान, स्पेस क्राफ्ट, युद्ध सामग्री और अन्य हथियारों के कल-पुर्जे तैयार करने वाली इकाइयों पर लागू होंगे। 

उत्पादन के लिये दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिये वैध होगा।

प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लाइसेंस के नवीकरण की शर्त को हटा दिया गया है।

हथियार उत्पादकों द्वारा निर्मित छोटे और हल्के हथियारों को केंद्र और राज्य सरकारों को बेचने के लिये गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति की अब ज़रूरत नहीं होगी।

जितने उत्पादन की अनुमति है यदि उससे 15% तक उत्पादन ज्यादा किया जाता है तो इसके लिये सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

सिर्फ उत्पादक इकाई को लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण को सूचना देनी होगी।

रक्षा उत्पादों के देश में निर्माण के लिये 100% एफडीआई

पिछले वर्ष जून में केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी थी। 

इसमें से 49% तक एफडीआई को सीधे मंज़ूरी देने का प्रावधान है और इससे अधिक के लिये अलग से मंज़ूरी लेनी पड़ती है। 

पहले रक्षा क्षेत्र में अधिकतम 49% विदेशी निवेश की अनुमति थी, लेकिन 'स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नॉलॉजी' में पहले से ही 100% निवेश की अनुमति है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आधुनिक तकनीक क्या है और  उन्नत तकनीक क्या है?

एफडीआई के नए नियमों में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी (अत्याधुनिक तकनीक) साझा करने की शर्त  को हटा लिया गया है। 

आर्म्स एक्ट 1959 में शामिल छोटे हथियारों के निर्माण में भी विदेशी निवेश बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

अर्थव्यवस्था को लाभ

हाल ही में गृह मंत्रालय ने हथियार और गोला-बारूद के उत्पादन को 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के लिये नियमों को उदार बनाया है। यह सर्वविदित है कि आयातित अत्याधुनिक शस्त्रों से सेना का आधुनिकीकरण तो होता है, लेकिन नवीनतम तकनीक के बढ़ते मूल्यों के कारण इन पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा इन्हें  प्राप्त करने में अधिक समय भी लगता है। ऐसे में स्वदेश निर्मित उपकरणों, अस्त्र-शस्त्रों एवं स्वदेश में विकसित तकनीकों का विकास कर देश की अर्थव्यवस्था को और तेज़ी से आगे बढाया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामरिक और आर्थिक दोनों कारणों से आज के समय की एक आवश्यकता है और ‘मेक इन इंडिया' का उद्देश्य आत्म-निर्भरता हासिल करना है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन की अधिक ज़रूरत है, क्योंकि इनसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी ही, देश में अन्य संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे।

इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में सरकार ही एकमात्र उपभोक्ता है। अत: 'मेक इन इंडिया' हमारी खरीद नीति द्वारा संचालित होगी। सरकार की घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति, रक्षा खरीद नीति में परिलक्षित होती है, जिसमें 'मेक इन इंडिया' को सर्वोपरि रखा गया है।

रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों के लिये अपार संभावनाएँ मौज़ूद हैं। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़े सैन्य बल वाला देश है जिसके लिये वार्षिक बजट में भारी-भरकम राशि रखी जाती है, जिसका 40 प्रतिशत पूंजी अधिग्रहण के लिये इस्तेमाल की जाती है। अगले 7-8 वर्षों में 'मेक इन इंडिया' के तहत सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिये 130 बिलियन डॉलर का निवेश होने जा रहा है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

A)

केवल 1

B)

केवल 2

C)

1 और 2 दोनों

D)

न तो 1 और न ही 2 

‘मेक इन इंडिया प्रोग्राम’

‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को राष्ट्र निर्माण पहल के व्यापक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व से व्यापार को आकर्षित करना है तथा उन्हें भारत में निवेश एवं विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना के विकास के साथ-साथ डिज़िटल नेटवर्क को बेहतर करते हुए यह अभियान देश को एक वैश्विक विनिर्माण हब में परिवर्तित करने को लक्षित है।

गौरतलब है कि हाल ही में  गृह मंत्रालय द्वारा हथियार और गोला-बारूद के उत्पादन को “मेक इन इंडिया” अभियान के तहत बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के लिये नियमों को उदार बनाया गया है। इससे इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ हथियार प्रणालियों तथा गोला-बारूद के देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा छोटे हथियारों के निर्माण को प्रदान किये जाने वाले लाइसेंस पर लागू होंगे। साथ ही, यह नियम औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले टैंक, हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन, रक्षक विमान, स्पेस क्राफ्ट, युद्ध सामग्री और अन्य हथियारों के पुर्जे तैयार करने वाली इकाईयों पर लागू होंगे। उदाहरणस्वरूप कुछ परिवर्तित नियम निम्नलिखित हैं-

1-उत्पादन के लिये दिया गया लाइसेंस अब लाइफ-टाइम के लिये वैध होगा। यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण की शर्त को हटा दिया गया है।

2-हथियार उत्पादकों द्वारा निर्मित छोटे और हल्के हथियारों को केंद्र और राज्य सरकारों को बेचने के लिये गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता नहीं होगी।

3-जितने उत्पादन की अनुमति है, अगर उससे 15 फीसदी अधिक तक का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिये सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ उत्पादक इकाई को लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण को इस संबंध में सूचना देनी होगी, आदि।

उपरोक्त उदार नियमों के कारण वैश्विक स्तर के देश में ही निर्मित हथियारों के ज़रिये सेना और पुलिस बल की हथियार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।