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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं या नहीं
(खंड- 2 : संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनोतियाँ) |
दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने 2 जनवरी, 2016 को सवाल आया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति आदेश के बिना जम्मू कश्मीर में किसी संवैधानिक संशोधन का लागू नहीं होना न्यायाधीशों के लिए वहां भारतीय संविधान के क्रियान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता? हालांकि मामले के गुणदोष में जाए बिना ही उच्च न्यायालय ने कहा कि वह केन्द्र और राज्य से इस बारे में जवाब चाहता है कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं या नहीं।
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