सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, समाजिक न्याय तथा अंतराष्ट्रीय संबंध
(खंड- 18: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

 1980 के दशक में भारत ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दोहरे कराधान से सम्बंधित समस्या के समाधान की दिशा में पहल करते हुए मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौता (DTAA)संपन्न किया.यह समझौता संसाधनों के साथ-साथ  विदेशी मुद्रा के अभाव का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़रुरत था. इसके जरिये विदेशी निवेश को गति प्रदान कर संसाधनों की किल्लत को दूर करने की कोशिश की गयी.

 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र -2 : शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
(खंड- 18: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

सन्दर्भ
वास्तव में ही अपने पराये की पहचान आपत्तिकाल में ही हुआ करती है। मित्र वही होता है जो आपत्ति में आपके साथ खड़ा हो। यह ठीक है कि आज के विश्व में भारत की आवाज के साथ आवाज निकालने वाले अनेकों देश हैं ऐसे में इजराइल दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है, जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से गिरा हुआ है और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इज़राइल (Israel) को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते है, इजराइल नहीं.

 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 : शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
(खंड-7: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ)

सन्दर्भ

प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से कहा कि इन आधारों पर वोट की अपील करना ‘भ्रष्ट आचरण’ है,जो नेता धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करें उन्हें चुनाव लड़ने के लिये तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए| न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध किंचित ही एक व्यक्तिगत राय है और इस तरह की गतिविधियों के प्रति राज्य की कोई निष्ठा नहीं होनी चाहिये| चुनावी प्रक्रिया एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है अतः धर्म की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिये| राज्य के साथ धर्म का मिश्रण संवैधानिक रूप से उचित नहीं है|

 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 : शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(खंड- 6 : कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका)

पृष्ठभूमि

2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण को जानबूझकर रोकने का कार्य कर रही है|

 

 

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3 : प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन
(खंड- 14 : संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन)

पृष्ठभूमि

मोरक्को में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दूसरे हफ्ते जहां एक ओर सभी देश और वार्ताकार  नये आयामों पर चर्चा के लिये तैयार हो रहे थे वहीं एक खबर ने पूरे समिट पर जैसे ग्रहण लगा दिया था,जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान के दौरान जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही बहसों को बकवास  बताया था तथा 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को जला देने की बात कही थी|

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